गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी शिवसेना (उबाठा) आक्रमक; वाढीव मोबदल्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन.
अमरदीप लोखंडे, सहसंपादक
ब्रम्हपुरी : शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द धरण प्रकल्पामुळे हजारो हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार असली, तरी या प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी मात्र अद्यापही उपेक्षाच आहे. गोसेखुर्दच्या कालव्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनींना अत्यल्प मोबदला मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने प्रा. अमृत नखाते यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रम्हपुरी येथे धडक निवेदन देऊन वाढीव मोबदल्याची मागणी करण्यात आली.
गोसेखुर्द प्रकल्पाचे कालवे शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीतून गेले आहेत. या कालव्यांच्या निर्मितीसाठी शासनाने जमिनी संपादित केल्या खऱ्या, मात्र त्यासाठी देण्यात आलेला मोबदला हा बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. हक्काची जमीन गेल्यामुळे आणि हातात पुरेसा पैसा न आल्यामुळे शेतकरी 'हवालदिल' झाला आहे. भविष्यातील उपजीविकेचे साधन हिरावले गेल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या या तीव्र भावना लक्षात घेऊन, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख प्रा. अमृत नखाते यांच्या पुढाकाराने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना उद्देशून एक मागणीचे निवेदन ब्रम्हपुरीचे उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील यांना देण्यात आले. या निवेदनात प्रामुख्याने मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संपादित केलेल्या जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन करून त्वरित वाढीव मोबदला जाहीर करावा. मोबदला वितरणातील तांत्रिक अडचणी दूर करून तो थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
यावेळी लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या आंदोलनात प्रामुख्याने प्रा. अमृत नखाते उपजिल्हा प्रमुख, चंद्रपूर, डॉ. रामेश्वर राखडे विधानसभा प्रमुख, ब्रम्हपुरी, प्रा. ज्ञानेश्वर बागमारे तालुका प्रमुख, ब्रम्हपुरी, राजेश्वर दुपारे उपतालुका प्रमुख, चक्रधर दाणी विभागप्रमुख, तसेच सुमंत वैरागडे उपतालुका प्रमुख, लोलानंद ढोरे विभाग प्रमुख
गणेश बागडे उपतालुका प्रमुख, किशोर टेकाम विभाग प्रमुख, किरण राऊत, धनपाल विधाते उपतालुका प्रमुख, यांसह मोठ्या संख्येने शिवसैनिक आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. जर शासनाने या मागणीची दखल घेतली नाही, तर येणाऱ्या काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
