अधिकार्यांच्या आशीर्वादामुळेच रेती माफियांचे फावले ; लोकशाही धोक्यात आल्याची नागरिकांची संतप्त भावना.
एस.के.24 तास
नागपूर : राज्यात सध्या अवैध धंद्यांचे जाळे ज्या पद्धतीने पसरले आहे, ते पाहून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. "लोकशाही धोक्यात आहे की अधिकार्यांच्या भ्रष्ट धोरणामुळे लोकशाही भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली आहे?" असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
कुणाचे नाव, तर कुणाची मर्जी : -
राज्यात जिथे पाहावे तिथे अवैध रेती उपसा, गौण खनिज तस्करी आणि अमली पदार्थांचे रॅकेट सक्रिय असल्याचे चित्र आहे. या अवैध धंद्यांच्या संरक्षणासाठी काही कर्मचारी आणि अधिकारी थेट सहभागी असल्याची चर्चा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे माफिया जेव्हा अवैध वाहतूक करतात, तेव्हा ते उघडपणे मोठ्या मंत्र्यांचे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नाव घेऊन पोलिसांना व महसूल विभागाला धमकावतात. या " बड्या नावांच्या " दबावामुळे कर्मचारी कारवाई करण्यास कचरतात, याचाच फायदा घेऊन हे धंदे महाराष्ट्रभर फोफावले आहेत.
भ्रष्टाचाराचा कळस : -
शासकीय कार्यालयांत होणारी " अर्थपूर्ण " तडजोड हे या अवैध धंद्यांचे मुख्य इंधन बनले आहे. लाचखोरीमुळे नियमांना तिलांजली दिली जात असून,कायदा हातात घेणाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. “जर अधिकारी आणि नेतेच या माफियांच्या पाठीशी उभे राहणार असतील, तर न्याय कुणाकडे मागावा ? ” अशी हतबलता सामान्य जनता व्यक्त करत आहे.
जनतेची मागणी : -
अवैध धंद्यांचे हे " अपवित्र युती " चे जाळे तातडीने नष्ट करण्याची गरज आहे.मंत्र्यांच्या किंवा अधिकार्यांच्या नावाचा वापर करून जो कोणी कायदा मोडत असेल,त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी आणि भ्रष्ट अधिकार्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.लोकशाहीत लोकशाहीच्या मूल्यांचे जतन करण्यासाठी प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलणे अनिवार्य झाले आहे.
