मालमत्तेची खुली लूट ; अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या अफाट संपत्तीची S.I.T.मार्फत चौकशी व्हावी..!
एस.के.24 तास
मुंबई : राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय वर्तुळात सध्या भ्रष्टाचाराचे असे काही मायाजाल पसरले आहे की, सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाला आहे. अधिकारी आणि मंत्री यांनी पदाचा गैरवापर करून जमा केलेली अमाप संपत्ती आता चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. केवळ स्वतःच्याच नव्हे, तर बेनामी स्वरूपात नातेवाईकांच्या नावे केलेली मालमत्ता ही तपासाचा मुख्य विषय बनली आहे.
प्रशिक्षण आणि पदाचा गैरवापर : -
प्रशासकीय अधिकारी वर्गाला जनतेची सेवा करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, परंतु प्रत्यक्षात या प्रशिक्षणाचा वापर 'भ्रष्टाचाराचे जाळे' विणण्यासाठी केला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अधिकारी आणि मंत्री यांच्या वाढत्या मालमत्तेचा विचार करता, त्यांच्या वेतनापेक्षा कितीतरी पट अधिक संपत्ती त्यांच्याकडे कशी काय जमा झाली? हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाच्या मनात घर करून आहे.
बेनामी मालमत्तेचा खेळ : -
अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि बडे नेते यांनी स्वतःच्या नावे मालमत्ता न ठेवता, ती आपले जवळचे नातेवाईक, मित्र किंवा मर्जीतील व्यक्तींच्या नावे केल्याचे पुरावे अनेकदा समोर आले आहेत. शेती, अलिशान बंगले, व्यावसायिक संकुले आणि परदेशातील गुंतवणुकीपर्यंत हे जाळे विस्तारले आहे. "संपत्तीची उघड चौकशी झाल्यास अनेक बड्यांचे मुखवटे गळून पडतील," अशी खळबळजनक चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे.
तातडीने चौकशीची गरज : -
या भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी आता ठोस पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे:
1) एसआयटी (SIT) नेमणूक : अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी करण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची (SIT) नेमणूक करावी.
2). मालमत्तेचे ऑडिट: पदावर आल्यापासून ते आजपर्यंत झालेल्या मालमत्तेत किती वाढ झाली, याचे ऑडिट (Audit) करण्यात यावे.
3) बेनामी मालमत्ता जप्ती: ज्या नातेवाईकांच्या नावे ही संपत्ती उभी केली आहे, त्यांचीही चौकशी करून ती जप्त करून सरकारी तिजोरीत जमा करावी.
लोकशाहीचा अपमान : -
"लोकांच्या पैशावर श्रीमंतीचा डोलारा उभा करणारे हे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी लोकशाहीसाठी कर्करोग ठरत आहेत," असे मत संतप्त नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. जोपर्यंत या भ्रष्ट व्यवस्थेला मूळ धरून उपटले जात नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राचा विकास केवळ कागदावरच राहील. प्रशासनाने आता कोणतीही तडजोड न करता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी,अन्यथा जनता रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल,असा इशारा दिला जात आहे.
