गडचिरोली शहरातील आय.टी.आय.चौक व मुख्य न्यायालयासमोर 15 दिवसाच्या आत ट्रॅफिक सिग्नल बसवा. 📍उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र पोलिस बॉइज संघटने तर्फे मागणी,अन्यथा तिव्र आंदोलनाचा इशारा.

गडचिरोली शहरातील आय.टी.आय.चौक व मुख्य न्यायालयासमोर 15 दिवसाच्या आत ट्रॅफिक सिग्नल बसवा.


📍उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र पोलिस बॉइज संघटने तर्फे मागणी,अन्यथा तिव्र आंदोलनाचा इशारा.


एस.के.24 तास

 

गडचिरोली : दि,19/08/2025 गडचिरोली शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असून या शहरातून जाणारा महामार्ग हा जिल्ह्याचा एकमेव प्रमुख रस्ता आहे. या मार्गावरील आय.टी.आय. चौक तसेच मुख्य न्यायालयासमोरचा रस्ता हा दररोज होणाऱ्या अपघातांचा " ब्लॅक स्पॉट " ठरला आहे.मानवी जीविताच्या सुरक्षेसाठी   तातडीने ट्रॅफिक सिग्नल बसविण्यात यावे या मागणीसाठी उपजिल्हाधिकारी यांना मा.राहूल भैय्या दुबाले सस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटना तथा महाराष्ट्र शासन गृह विभाग समन्वय समिती सदस्य यांच्या   नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले.


या भागात वाहतुकीचा प्रचंड ताण असून,चौकात ट्रॅफिक सिग्नल व इतर नियंत्रणा व्यवस्था नसल्याने नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.शालेय विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक, महिला, न्यायालयात ये-जा करणारे नागरिक तसेच रुग्णवाहिका या मार्गाने धोक्यातून प्रवास करत आहेत,मागील काही काळात येथे घडलेल्या अपघातांमुळे अनेकांना गंभीर दुखापती व मृत्यू झालेले आहे हा प्रश्न वारंवार लोकप्रतिनिधी,पत्रकार व स्थानिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात असतानाही प्रशासनाने आजवर कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.


मानवी जीवनाची किंमत पैशाने मोजता येत नाही.नागरिकांचे जीव वाचविणे  हि प्रशासनाची घटनात्मक जवाबदारी  या निवेदनाला  अत्यंत गांभीर्याने घेत  तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा


महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा, १९८८ व भारतीय दंड संहिता कलम ३०४-अ अन्वये, निष्काळजीपणामुळे जीवितहानी झाल्यास जबाबदारी ही थेट प्रशासनावर येते. त्यामुळे जर ट्रॅफिक सिग्नल न बसवल्याने अपघात होऊन नागरिकांचे प्राण गेले, तर यासाठी जिल्हा प्रशासन व संबंधित विभागीय अधिकारी जबाबदार धरले जातील.आय.टी.आय. चौक व मुख्य न्यायालयासमोर तात्काळ ट्रॅफिक सिग्नल बसविण्यात यावेत.

 

तो पर्यंत वाहतुकीसाठी पोलिस बंदोबस्त व झेब्रा क्रॉसिंगची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.या मागणी संदर्भात १५ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू न झाल्यास, महाराष्ट्र  बाईज संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील. असा इशारा  संघटनेतर्फे देण्यात आला.


यावेळी,जिल्हाध्यक्ष संदीप पेदापल्ली, जिल्हा सचिव रोशन कवाडकर,हारिस हकिम,सागर हजारे,अनुराग कुडकावार,शुभम वानखेडे,मिथुन देवगडे, अक्षय इंगळे, संतोष पुरी पडिहार,राजकुमार महावे उपस्थित होते.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. sk24taas
Accept !