समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांची महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बैठक गडचिरोली येथे संपन्न.
एस.के.24 तास
गडचिरोली : दि.१५ सप्टेंबर २०२५ रोजी ६.३० वाजता स्थळ गडचिरोली वार्ड क्र.२३ येथील झालेल्या या बैठकीस राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पदाधिकारी,कार्यकर्ते, युवक आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या बैठकीत समाज परिवर्तनासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला. संघटनेचे कार्य अधिक परिणामकारक पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एकमताने आराखडा ठरविण्यात आला.
“फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांना कृतीत आणूनच खरा समाज परिवर्तन शक्य आहे” या घोषणांनी संपूर्ण वातावरण दुमदुमून गेले.अनुसूचित जाती क्रमांक 35 मधील समाजाची स्थिती तसेच ज्या ज्या अनुसूचित जाती मधील ज्या ज्य समाजाचा सर्वांगीण विकास झालेला नाही ते अजुनही मागासलेली असून, ज्या ज्या अनुसूचित जाती मधील समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात ज्या ज्या समाजाची प्रगती जवळजवळ शून्य टक्के आहे.
तो तो समाज प्रामुख्याने गडचिरोली,चंद्रपूर,नागपूर, भंडारा,गोंदिया,यवतमाळ,नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये तसेच भारतात व महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्यास असून देखील, स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी त्या त्या समाजाला शासनाच्या विकास प्रवाहात स्थान मिळालेले नाही.
१) शैक्षणिक स्थिती : - प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात टक्केवारी अत्यल्प,उच्च शिक्षण व व्यावसायिक क्षेत्रात प्रतिनिधित्व जवळजवळ नाही.
शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, मार्गदर्शन केंद्रांचा अभाव.(राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षणानुसार इतर घटकांच्या तुलनेत या समाजाचा शिक्षणातील सहभाग अत्यल्प आहे.)
२) आर्थिक स्थिती : - बहुसंख्य कुटुंबे मजुरीवर उदरनिर्वाह करतात,शेती ही देखील उपजिविकेपुरती असून शाश्वत नाही.
स्वयंपूर्ण व्यवसाय,बँक कर्ज,उद्योजकता क्षेत्रात सहभाग नाही.(महाराष्ट्र आर्थिक मागास आयोगाच्या अहवालात या समाजाचा आर्थिक स्तर अत्यंत खालावलेला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.)
३) सामाजिक स्थिती : - सामाजिक स्तरावर उपेक्षा व भेदभाव कायम,सांस्कृतिक चळवळी, समाजजागृती व संघटनात्मक बांधणीचा अभाव.
समाजातील एकात्मता कमकुवत असल्याने प्रगती रोखली जाते.
४) राजकीय स्थिती : - स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा या सर्व स्तरांवर प्रतिनिधित्व नाही.समाजातील नेतृत्व उदयास आलेले नाही.
कायदेशीर व घटनात्मक आधार : -भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५(४), १६(४), 46 मध्ये मागास व उपेक्षित घटकांना संरक्षण व प्रगतीसाठी विशेष तरतूद करण्याचे अधिकार शासनास दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे विविध निकाल (इंदिरा साहनी केस इ.) नुसार,समाज जर अत्यंत मागास व प्रतिनिधित्वहीन असेल तर त्याला स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करता येते.महाराष्ट्र राज्यात आधीच मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची उदाहरणे आहेत.
1. अनुसूचित जाती क्रमांक 35 तसेच ज्या ज्या अनुसूचित जाती मधील समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय विकास झालेला नाही त्या समाजासाठी स्वतंत्र व विशेष आरक्षणाची तरतूद करावी.
2.शैक्षणिक प्रगतीसाठी - स्वतंत्र वसतिगृह,शिष्यवृत्ती, मार्गदर्शन केंद्र, कोचिंग सुविधा द्याव्यात.
3.आर्थिक उन्नतीसाठी - बँक कर्ज हमी, उद्योजकता प्रोत्साहन, रोजगार हमी योजना लागू कराव्यात.
4. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी आरक्षण व प्रोत्साहन योजना राबवाव्यात.
5. या समाजाच्या स्थितीचा स्वतंत्र अभ्यास करून महाराष्ट्र मागास आयोगामार्फत सर्वेक्षण करून शिफारशी तत्काळ अमलात आणाव्यात.
या बैठकीत सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण मोहूर्ले, प्रदेश महिला अध्यक्ष माया मोहूर्ले,उपाध्यक्ष विजय देवतळे, सचिव किशोर नरूले,सहसचिव संदीप येनगंटीवार
माजी जिल्हा अध्यक्ष राकेश पोहोरकर, प्रकाश घोगरे,नंदेश्वर कथले,परमेश्वर मोहुर्ले, सुनील मोहुर्ले, रामदास देवतळे,योगेश गोरडवार
ऋषी बोलीवार छायाताई देवतळे,दर्शनाताई घोगरे, राहुल ईपवार,रामदास देवतळे,उषा येनगंटीवार, नेहा देवतळे,शालुबाई देवतळे आदी मान्यवरांची उपस्थिती लक्षणीय ठरली.
बैठकीदरम्यान समाज परिवर्तनाच्या पुढील दिशेचा आराखडा ठरविण्यात आला. तसेच संघटनेचे कार्य अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि पुढील वाटचालीचे नियोजन करण्यात आले.
