गुणवत्ता आणि मुदतीबाबत तडजोड खपवून घेणार नाही ; प्रलंबित रस्ते कामांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणांना कडक इशारा.

गुणवत्ता आणि मुदतीबाबत तडजोड खपवून घेणार नाही ; प्रलंबित रस्ते कामांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणांना कडक इशारा.

एस.के.24 तास

गडचिरोली : जिल्ह्यात मंजूर झालेली अनेक रस्ते बांधकामाची कामे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत, तर काही ठिकाणी वर्षभरापासून कामालाच प्रारंभ झालेला नाही. या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कामाची गुणवत्ता राखून मुदतीच्या आत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असल्याचे व या बाबीला गंभीरतेने न घेतल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

जिल्ह्यात मागील वर्षापासून प्रगतीपथावर असलेल्या रस्ते कामांचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी काल सायंकाळी एका विशेष बैठकीत घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदि प्रमुख बांधकाम यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी कामांची सद्यस्थिती जाणून घेतली.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी रणजित यादव, कुशल जैन (अहेरी), अनुष्का शर्मा(आरमोरी), अमर राऊत (एटापल्ली), अरूण एम. (चामोर्शी), सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक अभियंता निता ठाकरे, कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवडे व अविनाश मोरे, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता ऋषिकांत राऊत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर सालोडकर उपस्थित होते

प्रलंबित कामांवर नाराजी व वन विभागाच्या कारणावर आक्षेप : -

बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यात २९५ किमी तर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने ५४६ किमी रस्त्याचे काम सुरू असल्याची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग हे मंजूरी दिल्यावरही कामे पूर्ण करण्यास उशीर का लावतात याबाबत थेट विचारणा केली. मुदतीत काम करून घेण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असून त्यांनी वेळेत आपली कामे करून घ्यावी, असे त्यांनी बजावले. कामात होणाऱ्या विलंबाचे कारण म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने वन मंजुरींचा उल्लेख केला असता, “वन विभागाकडून कोणतीही अडचण नसल्याचे कळविण्यात आले आहे,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनावश्यक कारणे देण्याऐवजी तत्काळ पाठपुरावा व समन्वय साधून मंजुऱ्या मिळवाव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.

ट्रिफॉलिंगचा कारणास्तव कामे अडवू नका : - 

अनेक ठिकाणी ‘ट्रिफॉलिंग’च्या नावाखाली कामांना सुरुवातच झालेली नाही, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे. कोणत्याही अडचणी नसलेल्या ठिकाणी तातडीने काम सुरू करावे,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग यंत्रणेला दिला.

कंत्राटदारांवर शास्ती लावण्याची विचारणा : - 

जे कंत्राटदार वेळेत काम करत नाहीत, त्यांच्यावर काय शास्ती लावली? लावली नसल्यास, का नाही लावली? याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शासकीय नियमानुसार काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणे बंधनकारक असून, यापुढे मुदतवाढ देताना कठोर भूमिका घेण्याचे त्यांनी सांगितले.

गुणवत्तेवर तडजोड नाही; दोषींवर कारवाईचा इशारा : -

जिल्ह्यातील बांधकामांच्या गुणवत्तेबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “गुणवत्तेची कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. कामांबाबत दोषी आढळल्यास थेट कारवाई करण्यात येईल,” असे त्यांनी बजावले.

कर्मचारी निवासी गाळ्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने पूर्ण करा : -

अनेक महसूल मंडळांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निवासी गाळे नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. काही ठिकाणी नवीन इमारती पूर्ण असूनही लहानसहान कामांमुळे रिकाम्या पडल्या आहेत. अशा सर्व निवासस्थानांची दुरुस्ती तातडीने करून ती संबंधित कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या.

बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग व इतर सर्व बांधकाम यंत्रणेचे संबंधीत अधिकारी प्रत्यक्ष तथा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पायाभूत विकासासाठी जागांची पाहणी : -

दरम्यान, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा व आमदार डॉ. मिलींद नरोटे यांनी आज सकाळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या बांधकामाची पाहणी केली. तसेच महसूल विश्रामगृह व प्रस्तावित प्रेक्षागृहासाठी विविध स्थळांची पाहणी करून जागा अंतिम करण्याबाबत चर्चा केली.