वनविभागातही ऑनलाइन बदली धोरण लागू करण्याच्या दिशेने बदलीसाठी न्यायालयाचे आदेश ; पारदर्शकतेकडे महत्त्वाचे पाऊल.
एस.के.24 तास
यवतमाळ : महाराष्ट्रातील वनविभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये होणारा गंभीर अन्याय आणि नियमांची पायमल्ली थांबवण्यासाठी, तसेच प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आता वनविभागातही ऑनलाइन बदली धोरण लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले जाणार आहे.
वनविभागात बदल्या करताना प्रशासनाकडून शासन धोरणाचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप ‘बहुजन वनविभाग अधिकारी व कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य’ या मागासवर्गीय संघटनेने केला आहे.
कर्मचाऱ्यांवर होणारे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक खच्चीकरण, अन्यायकारक बदल्या, नियमांची पायमल्ली, काही कर्मचाऱ्यांची अवघ्या दोन,तीन महिन्यांत बदली होणे, तर काहींची पाच वर्षांहून अधिक काळ बदली न होणे, पसंतीक्रमानुसार समुपदेशन न होणे आणि बदली झाल्यानंतरही कार्यमुक्त न करणे अशा अनेक गैरप्रकारांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, शिक्षक व इतर विभागांप्रमाणेच वनविभागातही २०२५ पासून ऑनलाइन बदली धोरण तयार करण्याची मागणी संघटनेने एक वर्षांपासून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वनबल प्रमुख, सचिव (वने), मुख्य सचिव, वनमंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल स्तरावर सातत्याने केली होती.
शासनाने याची दखल न घेतल्याने संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र गांजरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात येथे रीट याचिका ( क्र. ३५५१/२०२५) दाखल केली. ९ जुलै रोजी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. गौरव खोंड यांनी बाजू मांडली, तर राज्य शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील कल्याणी मारपकवार यांनी युक्तिवाद केला.
उच्च न्यायालयाने याचिकेतील प्रार्थनापत्रानुसार सादर करण्यात आलेल्या प्रतिनिधित्वाची दखल घेऊन आणि संघटनेच्या मागण्यांवर निर्णय घेऊन सहा महिन्यांच्या आत समिती गठीत करून याचिकाकर्त्याला कळवण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने याप्रकरणी योग्य विचार करून निर्णय याचिकाकर्त्यास लेखी स्वरूपात कळवावा. जर सहा महिन्यांत शासनाने दखल घेतली नाही, तर त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने आदेशित केले आहे.
संघटनेच्या सततच्या पाठपुराव्याला मिळालेल्या यशामुळे पदाधिकाऱ्यांमध्ये आणि वन विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यामध्ये बहुजन वनविभाग अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र गांजरे
यवतमाळ वनवृत्ताचे अध्यक्ष हरिभाऊ ढोले, तसेच प्रदीप कुंभार, राजेश इसाळकर, स्वाती अघम, विठ्ठल ठोंबे, पवन बाजपेयी, प्रवीण हेमने, अक्षय डुकरे, रवींद्र धुर्वे, गणेश जुंजारे, छाया गेडाम, शंकर कोटकर,सदानंद होडगीर आदी सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
