एस.के.24 तास
गडचिरोली : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत दरवर्षी सर्व जिल्ह्यांना कोट्यवधी रुपये हे विविध विकासकामांसाठी दिले जातात. डीपीसीच्या या निधीवर पहारा ठेवण्यासाठी आता विविध उपाय केले जाणार असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
प्रत्येक तीन महिन्यांनी सरकार घेणार जिल्हाधिकार्‍यांकडून अहवाल : -
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव असतात. ते किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पूर्ण केलेल्या कामांपैकी किमान १० टक्के एवढ्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी करून दर तीन महिन्यांनी सरकारकडे अहवाल पाठवावा.
विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण झालेल्या किमान पाच टक्के कामांची पाहणी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन करावी आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सरकारकडे सादर करावा असे आदेशात म्हटलेले आहे. डीपीसी निधीच्या वित्तीय शिस्तीसाठी हे आदेश देताना नियोजन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, डीपीसीतील कामांचे प्रस्ताव कधी द्यावेत, त्यांना मंजुरी कधी द्यावी यासाठी योग्य प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही.
बरेचदा निधी एकतर अखर्चित राहतो किंवा वर्षाच्या शेवटी घाईघाईत तो खर्च केला जातो.त्यामुळे वित्तीय शिस्त बिघडते. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी हा लोकप्रतिनिधींचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आपापल्या भागातील विकासकामे सुचविणे, ती डीपीसीतून मंजूर करवून घेणे यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा लागलेली असते. मात्र, या निधीत घोटाळे होत असल्याचे आरोपही होत आले. या पार्श्वभूमीवर नियोजन विभागाने आदेश काढला आहे.
