विवाहितेवर अत्याचार करताना आडव्या आलेल्या तीन वर्षांच्या चिमुरड्याची तोंड दाबून निर्घृण हत्या.
📍मुलचेरा तालुक्यातील कांचनपूर संजू विश्वनाथ सरकार या नराधमाला अहेरी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने बुधवारी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली.
एस.के.24 तास
मुलचेरा : विवाहितेवर अत्याचार करताना आडव्या आलेल्या तीन वर्षांच्या चिमुरड्याची तोंड दाबून निर्घृण हत्या करणाऱ्या संजू विश्वनाथ सरकार या नराधमाला अहेरी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने बुधवारी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. तब्बल सात वर्षांनंतर लागलेल्या या निकालाने समाजातील विकृत प्रवृत्तींना जरब बसली असून पीडित मातेला उशिरा का होईना पण न्याय मिळाला आहे.
मुलचेरा तालुक्यातील कांचनपूर येथे १९ जून २०१७ च्या मध्यरात्री ही काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना घडली होती. पीडित महिला आपल्या तीन वर्षांच्या मुलासह घरात असताना, तिचा पती रोजगारासाठी आंध्र प्रदेशात गेला होता.हीच संधी साधून शेजारी राहणाऱ्या संजू सरकार याने मध्यरात्री दोनच्या सुमारास घरात घुसून महिलेवर अत्याचार केला. यावेळी कुशीत झोपलेल्या निष्पाप बालकाला जाग आली.
आणि तो रडू लागला. या आवाजामुळे आपले पाप उघड होईल या भीतीने नराधम संजूने त्या चिमुरड्याचे नाक आणि तोंड दाबून त्याचा जागीच जीव घेतला.आईने आपल्या पोटच्या गोळ्याला वाचवण्यासाठी प्रतिकार केला असता,आरोपीने तिच्या गळ्यावर चाकूने वार करून तिला मरणासन्न अवस्थेत सोडून पळ काढला.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी बराच वेळ घराचा दरवाजा उघडला नसल्याने गावकऱ्यांना संशय आला.त्यांनी भिंतीच्या आडोशाने आत पाहिले असता रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली माता आणि खाटेवर निपचित पडलेला चिमुरडा पाहून गाव हादरून गेले. शुद्धीवर आल्यानंतर पीडितेने घडलेला घटनाक्रम सांगितला आणि पोलिसांनी तत्काळ तपासचक्रे फिरवून आरोपीला जेरबंद केले.
अहेरी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रकाश आर. कदम यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तत्कालीन तपास अधिकारी गजानन टोम्पे यांनी सादर केलेले ठोस पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि पीडितेची साक्ष या खटल्यात अत्यंत कळीची ठरली. हे कृत्य " दुर्मिळातील दुर्मिळ " असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने आरोपीला भादंवि कलम ३०२ अंतर्गत फाशीची शिक्षा सुनावली.
तसेच बलात्कार आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याबद्दल जन्मठेप,तर घरफोडीसाठी १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. यासोबतच पीडित महिलेला विधी सेवा प्राधिकरणाकडून आर्थिक मदत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
