रेती उत्खनन आणि सीमांकनाच्या वादावरून दोन गटांमध्ये तुफान हाणामारी.एकाचा मृत्यू,दोघे गंभीर जखमी.

रेती उत्खनन आणि सीमांकनाच्या वादावरून दोन गटांमध्ये तुफान हाणामारी.एकाचा मृत्यू,दोघे गंभीर जखमी.


एस.के.24 तास 


वरोरा : रेती उत्खनन आणि सीमांकनाच्या वादावरून दोन गटांमध्ये तुफान हाणामारीची घटना घडली आहे.या हाणामारीत एकाचा मृत्यू झाला असून इ तर दोन जखमी झाल्याची माहिती आहे.भारत नागपाल वय,40 वर्ष असं मृतकाचं नाव असून तो वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील रहिवासी आहे.


वरोरा तालुक्यातील वर्धा नदीच्या तीरावर असलेल्या बामुर्डा घाटावरील रविवारी रात्री च्या सुमारास ही घटना घडलीय.त्यामुळे पुन्हा एकादा रेती उत्खनन आणि त्यावरून होणाऱ्या वादाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी पुढील तपास सुरु केला आहे.


मिळलेल्यामाहितीनुसर, वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यात असलेल्या वर्धा नदीच्या ढिवरी - पिपर येथील रेती घाटाचा शासनाकडून लिलाव झाला होता.या घाटावरून रेती उत्खनन आणि सीमांकनावरून वर्धा जिल्ह्यातीलच दोन गटांमध्ये काल रात्री वाद झाला.


कालांतराने हा वादविकोपाला जाऊन यात मारामारी झाली.दरम्यान यातील एक गट चंद्रपूर जिल्ह्याच्या हद्दीत आले आणि या ठिकाणी नागपालचा याहाणामारीत मृत्यू झाला.या प्रकरणी वरोरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाअसूनवर्धा जिल्ह्यातील वडनेर पोलिसांनी अटक केलेल्या 3 लोकांना वरोरा पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले आहे.


तर मृतक नागपाल याचा मृतदेह हिंगणघाट येथे नेण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे.सरकारनं सर्वसामान्यांसाठी 'स्वस्त वाळू धोरण' आणल्याचा गाजावाजा केला खरा,पण लाखांदूर तालुक्यातील मोहरणा आणि इटान रेती घाटावर या धोरणाचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत.नियमांना केराची टोपली दाखवत इथं वाळूचा काळा बाजार जोरात सुरू असून, आता ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. 


शासकीय नियमांनुसार रेती घाटावर CCTV कॅमेरे असणे अनिवार्य आहे.मोहरणा आणि इटान घाटावर कॅमेऱ्यांचा पत्ताच नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर्सना GPS यंत्रणा लावणे बंधनकारक असताना, या नियमाला हरताळ फासून शेकडो ट्रॅक्टर विना जीपीएस धावत आहेत.ज्या ठेकेदाराला हा घाट मिळाला आहे, त्यानं चक्क वन विभागाचे झुडपी जंगल आणि गावठाणच्या जागेवर वाळूचे मोठे ढीग साचवले आहेत. 


शासकीय जागेवर असा अवैध कब्जा करून निसर्गाची हानी केली जात असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. शासनाकडून जेवढे ट्रॅक्टर मंजूर आहेत, त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त ट्रॅक्टर नदीपात्रात उतरवून वाळूची लूट सुरू आहे. या बेकायदेशीर उपशामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.प्रशासनाच्या आशीर्वादानं सुरू असलेल्या या बेसुमार उपशामुळे त्रस्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आता थेट इशारा दिला आहे.



#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. sk24taas
Accept !