दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणामुळे अहेरीच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार..!

दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणामुळे अहेरीच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार..!

एस.के.24 तास 

अहेरी : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सेवेत रुजू झाल्याचा संशय असलेले अहेरी नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन आणि नगर विकास विभागाला पत्र लिहून योग्य ती कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे शहाणे यांच्यावर आता बडतर्फी किंवा फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार आहे. 

पुण्यात अपात्र,धुळ्यातून प्रमाणपत्र ? गणेश शहाणे हे मूळचे पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील निर्वी येथील रहिवासी आहेत.त्यांनी २५ जानेवारी २०२० रोजी पुण्यातील औंध येथील शासकीय रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र, वैद्यकीय तपासणीअंती ते दिव्यांग आरक्षणासाठी पात्र नसल्याचे स्पष्ट करत २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. 

        

पुण्यात अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर, शहाणे यांनी धुळे येथील साखरी रोड परिसरातील अपूर्ण पत्ता आणि संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे तिथल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून ‘श्रवणदोष’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप आहे. आयोगाकडूनही शंका उपस्थित केवळ जिल्हाधिकारीच नव्हे, तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवलेल्या पत्रात शहाणे यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत अनेक पुराव्यांसह शंका व्यक्त केली आहे. 

ससून रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने ते दिव्यांग नसल्याचा निर्वाळा दिला असतानाही, त्यांच्यावर अद्याप गुन्हा का दाखल झाला नाही किंवा त्यांना पदावरून का हटवले नाही,असा सवालही उपस्थित होत आहे. हे प्रकरण विधिमंडळातही गाजले आहे. 

काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या संशयास्पद नियुक्तीबाबत सभागृहात आवाज उठवत कडक कारवाईची मागणी केली होती.प्रशासकीय वर्तुळात या प्रकरणाची चर्चा रंगली असून, जिल्हाधिकार्‍यांच्या पत्रानंतर आता नगर विकास विभाग काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणाबाबत मी वर्षभरापूर्वीच एप्रिल आणि डिसेंबर महिन्यात लेखी स्पष्टीकरण दिले आहे. माझे दिव्यांग प्रमाणपत्र कायदेशीर असून ते बनावट नाही. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग आणि लोकसेवा आयोगाला सर्व वस्तुस्थिती कळवण्यात आली आहे. - गणेश शहाणे, मुख्याधिकारी, नगर पंचायत अहेरी.