गडचिरोली जिल्ह्यातील काही संस्थानी चौकशी च्या भीतीने शिक्षण संस्था कडून नव्याने दस्ताऐवज बनविण्याचे कारस्थान ? शिक्षक भरती आणि " शालार्थ आयडी " घोटाळ्याने सर्वत्र खळबळ.

गडचिरोली जिल्ह्यातील काही संस्थानी चौकशी च्या भीतीने शिक्षण संस्था कडून नव्याने दस्ताऐवज बनविण्याचे कारस्थान ?

शिक्षक भरती आणि " शालार्थ आयडी " घोटाळ्याने सर्वत्र खळबळ.

एस.के.24 तास

गडचिरोली : शिक्षक भरती आणि बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नागपूर पोलिसांनी " एसआयटी "  स्थापण केल्यानंतर विभागात अटक सत्र सुरु आहे. यामुळे अनेक शिक्षण संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले असून गडचिरोलीतील काही संस्थानी भरतीचे नव्याने दास्तावेज बनविण्याचे कारस्थान सुरु केले आहे.

 सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यात अल्पसंख्याक संस्थांचा मोठा वाटा असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या संस्थांतील भरतीचीही " एसआयटी " मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक भरती आणि " शालार्थ आयडी " घोटाळ्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत काही अधिकारी आणि एका शिक्षकाला अटक करण्यात आली होती. उल्हास नरडसह इतरांना जामीन मंजूर झाला आहे.तर निवृत्त उपसंचालक अनिल पारधी यांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला. घोटाळ्याच्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांना अटक करण्यात आली. 

शुक्रवार ला माजी उपसंचालक वैशाली जामदार यांनाही अटक करण्यात आल्याने या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे गडचिरोली पर्यंत असल्याने येथील शिक्षण संस्था चालकांमध्ये देखील भीतीचे वातावरण आहे.

जिल्ह्यात खाजगी शिक्षण संस्थांचे मोठे जाळे पसरले आहे.जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये बंदी असतानाही २०१२ नंतर शिक्षक भरती करण्यात आली आहे.त्यामुळे या भरतीला मान्यता देताना नागपूरमध्ये जो बनावट शालार्थचा घोळ करण्यात आला तीच पद्धत गडचिरोलीत सुद्धा वापरण्यात आल्याची चर्चा आहे.त्यामुळे काही मोठ्या शिक्षण संस्था चालकांनी भरती संदर्भातील दस्तवेज नव्याने तयार करण्याची शक्कल लढवली आहे. 

यात मुख्याध्यापकांचा नियमबाह्य पदोन्नतीचाही समावेश आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संस्थाचालकांनी सर्व शिक्षकांना कागदपत्र नव्याने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.त्यामुळे" एसआयटी " च्या तपासाची कक्षा वाढवून गडचिरोलीतील भरतीचीही चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी विविध संघटनांनी निवेदनातून केली आहे.

अल्पसंख्यांक दर्जा संशयास्पद ?

शिक्षक भरतीवरील बंदीवर काही संस्थाचालकांनी अल्पसंख्यांकचा उपाय शोधला आहे.या आधारे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात भरती केली. यात कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचीही माहिती आहे. 

काही शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करताना नियमांना बगल देण्यात आले.यात मोठ्या अधिकाऱ्यांनीही आपले हात ओले केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे याही प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक संस्थाचालक अडचणीत येऊ शकतात.