गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुचार्चित सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या वाढीला पर्यावरण विभागाने मंजुरी. 📍सूरजागड खाण पारिसरातील एक लाख झाडे तोडण्यास शासनाची परवानगी,वाढीव उत्खननालाही हिरवा कंदील.

गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुचार्चित सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या वाढीला पर्यावरण विभागाने मंजुरी.

📍सूरजागड खाण पारिसरातील एक लाख झाडे तोडण्यास शासनाची परवानगी,वाढीव उत्खननालाही हिरवा कंदील.

एस.के.24 तास

गडचिरोली : राज्यातील बहुचार्चित सूरजागड लोह खाणीतील उत्खनन क्षमतेच्या वाढीला पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी खाण परिसरातील ९०० हेक्टर जंगलावरील तब्बल एक लाख झाडे तोडण्याला देखील वन्यजीव संरक्षणाच्या अटीसह परवानगी देण्यात आली आहे.

यामुळे खाणीतील उत्खनन क्षमता १० दशलक्षवरून २६ दशलक्ष टन होणार आहे. विशेष म्हणजे एक लाख झाडे तोडण्याला हिरवा कंदील दिल्यानंतर केंद्र शासनाकडून आठवडाभरातच मंजुरी देण्यात आली.

नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून सूरजागड टेकडीवर लोहखनिज उत्खनन सुरू आहे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला ३४८ हेक्टर परिसरातील सदर खाणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या टेकडीवरील जवळपास पाच खाण पट्ट्यांच्या कंत्राट निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. 

दोन महिन्यांपूर्वी लॉयड मेटल्स कंपनीची उत्खनन क्षमता १० दशलक्षवरून २६ दशलक्ष टन इतकी करण्यासाठी पर्यावरण विषयक जन सुनावणी प्रशासनाकडून घेण्यात आली होती.त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या कोळसा नसलेल्या खाण प्रकल्पांवरील तज्ञ मूल्यांकन समितीने (ईएसी) लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडला महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड खाणीतील लोहखनिज उत्पादन अधिक करण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरीची शिफारस केली होती. 

त्यानंतर काही आठवड्यांतच पर्यावरण मंत्रालयाने लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जीच्या ‘ अयस्क - वॉशिंग प्लांट ’साठी ९०० हेक्टर जंगल परिसरातील एक लाख हून अधिक झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

१५ मे रोजी झालेल्या ‘ईएसी’च्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, मानक आणि प्रकल्प-विशिष्ट दोन्ही अटींसह ही मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन आणि संवर्धन योजनेचे पालन समाविष्ट आहे. हा परिसर महाराष्ट्रापासून छत्तीसगडपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण जंगलाचा भाग आहे. 

एप्रिल मध्ये, ईएसीच्या उप-समितीने खाण परिसराला भेट दिली आणि स्थानिक वन्यजीवांचे संरक्षण कसे करावे याबद्दल शिफारसी केल्या. त्यानुसार हा परिसर जंगल रस्ते किंवा शेतजमिनीने विभाजित नसल्यामुळे या भागात वन्य प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य आहे. त्यामुळे भामरागड राखीव जंगलाची पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेता, प्रकल्प वन्यजीव संवर्धन योजनेतील शिफारशी वन विभागाशी सल्लामसलत करून अंमलात आणतील, असे स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पूर्वीच्या विस्ताराविरुद्धच्या अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू असली तरी ‘ईएसीने’ खाण विस्ताराला मान्यता दिली. त्यांनी या चालू न्यायालयीन प्रकरणांची दखल घेत कंपनीला पर्यावरणीय कायदे आणि सुरक्षिततेच्या प्रत्येक उपाययोजनांचे अचूक पालन करण्याची सूचना केली आहे. 

केंद्राला सादर केलेल्या कंपनीच्या कागदपत्रांनुसार, ३४८ हेक्टरवर पसरलेल्या सुरजागड लोहखनिज खाण भाडेपट्टा सुरुवातीला २००७ मध्ये २० वर्षांसाठी कंपनीला देण्यात आला होता आणि नंतर मे २०५७ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. 

कंपनीला २००७ मध्ये खाण भाडेपट्टा मिळाला असला तरी, खाणकाम २०१६ मध्येच सुरू झाले, परंतु नक्षलवाद्यांनी त्याला लक्ष्य केल्यामुळे ते थांबवावे लागले. वन हक्कांच्या मुद्द्यांवरून आदिवासी समाजाकडून लोह खनिज उत्खननाला अजूनही विरोध सुरूच आहे.