मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामावर हजारो ब्रास मुरुमाचे उत्खनन 📍महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष गरीबांवर कारवाई अन् श्रीमंतांना नाही.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामावर हजारो ब्रास मुरुमाचे उत्खनन

📍महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष गरीबांवर कारवाई अन् श्रीमंतांना नाही.

एस.के.24 तास

कोरची : (CM Gram Sadak Yojana) : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३१४ बोटेकसा-कोरची ते जिल्हा सिमा, गोंदिया- कोटरा या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत नवीन रस्ता तयार करण्यासाठी महसूल व वनविभागाच्या जमिनीतून हजारो ब्रास मुरुम अवैधरित्या उत्खनन केल्याची बाब नुकतीच उघडकीस आली आहे. आता उत्खनन करण्यात आलेल्या खाणींची ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी करून कंत्राटदारांवर दंड वसूल करण्यात यावे. अशी मागणी करण्यात येत आहे.

महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष गरीबांवर कारवाई अण श्रीमंतांना नाही

तक्रार प्राप्त झाल्यास कारवाई करू

मागील काही महिन्यांपासून बोटेकसा, घुगवा, हितकसा, कोटरा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (CM Gram Sadak Yojana) अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था गडचिरोली मार्फत मेसर्स अंकित चव्हाण गोंदिया या कंत्राटदाराचे काम सुरु आहे.

या कामासाठी कोरची महसूल मंडळ व वनपरिक्षेत्रातील कोटरा, येथील दोन्ही विभागांच्या जमिनीतून दोन जेसीबी व २० ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून दररोज दिवस - रात्र हजारो ब्रास गौण खनिजाचे (मुरुम) अवैध उत्खनन होत असल्याची माहिती महसूल व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना असुन आर्थिक दुर्लक्ष केली जाते.

तर दुसरीकडे गरीब लोकांना घरकुल मंजूर (CM Gram Sadak Yojana) करण्यात आले आहे. त्यांना पाच भर्रास रेतीची रायल्टी महसूल विभागाकडून दिला जातो.पाच भर्रास रेतीमद्ये फक्त फाऊंडेशन पर्यंत काम होत आहे.त्यानंतरचे कामे रेतीअभावी अडले आहे.जर कुणी चोर मार्गाने रेती आणुन घरकुलांचे उर्वरित कामे करीत असतील तर रेती आणण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर ला महसूल विभागाकडून जप्त केले जाते.

लाखाच्या वर दंड भरून ट्रॅक्टर सोडवावा लागतो.अशामुळे बऱ्याच लोकांचे घरकुलांचे कामे थांबली आहेत.अशा परिस्थितीत त्यामुळे कुंपणच शेत खाते तर दाद मागावी कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या (CM Gram Sadak Yojana) नवीन रस्त्याचे दर्जोन्नतीकरीता अंदाज पत्रकाप्रमाणे लागणारी महसूल व वन विभागाच्या जमीनीतुन उत्खनन करून माती ६०८९ घ मीटर चुना मिश्रीत माती ५१३८ घ मीटर खडी ३७८४ घ मीटर मुरुम ९३८ घ मीटर आवश्यक असताना महसूल व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून फक्त ५० ब्रास मुरुमाची स्थानिक तहसील कार्यालयातुन रॉयल्टी काढून हजारो ब्रास मुरमाचे उत्खनन केलेला आहे. बोटेकसा पहाडी वरील तर रस्त्याच्या कडे वरील मुरमाचे उत्खनन करून रस्ता तयार करण्यात आलेला आहे.

त्यामुळे शासनाचा महसूल लाखो रुपयाने बुडालेला आहे. यात जेवढे अधिकचे भर्रास असतील,त्याला जेवढे रायल्टी भरावी लागणार होती,त्याच्या 30-40 टक्के रक्कम अधिकाऱ्यांना मिळाला की ते तिकडे फिरकुणही पाहात नाही.अशी चर्चा सुरू आहे.तरी संबंधित कंत्राटदारावरती अवैधरित्या मुरमाच्या उत्खनन केल्याप्रकरणी एटीएस प्रणाली संपूर्ण उत्खनन केलेल्या जागेचे मोजमाप करून दंड वसूल करण्यात यावी,अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.

एकीकडे घरकुल लाभार्थ्यांना वेठीस धरून त्रास देणारे महसूल अधिकारी (CM Gram Sadak Yojana) वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राट दरावरती मात्र खूप मेहरबान झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कारवाई होते की नाही याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.

तक्रार प्राप्त झाल्यास कारवाई करू : -

सदर कामावरती आमच्या कार्यालयातून पन्नास ब्रास मुरमाची रायल्टी देण्यात आलेली असून अतिरिक्त मुरूम खोदकाम केले असल्यास तक्रार प्राप्त झाली. तर ईटीएस मशिन द्वारे मोजणी करून संबंधित कंत्राटदारावरती दंडात्मक कारवाई केली जाईल. - प्रशांत गड्डम,तहसीलदार कोरची

उत्खनन केलेली ठिकाणी हे वन विभागाच्या जमीनीतुन नाही आहे. महसूल विभागाने ५० ब्रास ची रायल्टी दिली असल्याचे समजले आहे. - लक्ष्मीकांत ठाकरे,वनपरिक्षेत्र अधिकारी बेडगाव