जिल्हा सामान्य रुग्णालय,गडचिरोली येथील औषधी निर्माण अधिकारी,महेश देशमुख खरेदी घोटाळा प्रकरणात निलंबित. 📍गडचिरोली औषधी घोटाळा लहान कर्मचाऱ्यावर कारवाई मोठे मासे मोकाटच ? मोठे मासे अडकणार की पुन्हा अंधारात दडणार,याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालय,गडचिरोली येथील औषधी निर्माण अधिकारी,महेश देशमुख खरेदी घोटाळा प्रकरणात निलंबित.

📍गडचिरोली औषधी घोटाळा लहान कर्मचाऱ्यावर कारवाई मोठे मासे मोकाटच ? मोठे मासे अडकणार की पुन्हा अंधारात दडणार,याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

 

एस.के.24 तास

गडचिरोली :  जिल्हा सामान्य रुग्णालय,गडचिरोली येथे 2019 पासून औषधी खरेदी घोटाळ्यात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याने अनेक तकारी,चौकशी केली असता आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवत औषधी निर्माण अधिकारी महेश प्रभाकर देशमुख यांचे १६ जुलै २०२५ रोजी निलंबन झाले असले, तरी मोठ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. स्थानिकांमध्ये चर्चा आहे की, अशा घोटाळ्यांमध्ये नेहमीच कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवले जाते,तर खरे सूत्रधार मोकाट राहतात.

सूत्रांनुसार,आवश्यक नसलेल्या औषधी आणि तांत्रिक साहित्याच्या खरेदीसाठी तयार केलेले प्रस्ताव शासनाकडे पाठवताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या महत्त्वाच्या ठरतात. या प्रकरणात असे प्रस्ताव कोणाच्या स्वाक्षरीने पाठवले गेले.याचा तपास अद्याप बाकी आहे.बनावट कंपन्यांच्या नावे निविदा मंजूर करून कोट्यवधींची लूट झाल्याचा आरोप आहे.परंतु यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात आहे की नाही ? हे चौकशीतूनच स्पष्ट होईल.

अशा घोटाळ्यांमध्ये कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करणे ही नेहमीची रणनीती असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. देशमुख यांच्या निलंबनाने तपासाला सुरुवात झाली असली, तरी दहा वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या त्यांच्या बदलीला उपसंचालक डॉ.शंभरकर यांनी स्थगिती दिल्याने प्रभावशाली संरक्षणाचा संशय बळावला आहे.सहपालकमंत्री अँड.आशीष जयस्वाल यांनी ११ मुद्यांवर सखोल चौकशीचे आदेश दिले असले तरी मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत तपास पोहोचेल का, याबाबत साशंकता आहे.

गेल्या दहा वर्षांतील औषध खरेदी, बनावट कंपन्यांचा सहभाग, निविदा प्रक्रिया आणि ई-औषध पोर्टलवरील नोंदींचा तपास सुरू आहे. यात प्रस्ताव मंजुरीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा समावेश होणे आवश्यक आहे. 

" भ्रष्टाचाराला थारा नाही," असा इशारा सहपालकमंत्र्यांनी दिला असला,तरी खरे दोषी उघड होण्यासाठी सर्वस्तरांवरील कारवाईची गरज आहे.

हा घोटाळा पूर्णपणे उजेडात येण्यासाठी प्रस्ताव मंजुरीतील साखळी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग तपासणे क्रमप्राप्त आहे. स्थानिकांमध्ये आशा आहे, पण मोठे मासे अडकणार की पुन्हा अंधारात दडणार,याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.