गडचिरोली येथे अपंग " युनिक डिसॅबिलिटी आयडी " प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्हा परिषद अंतर्गत 4 बोगस अपंग कर्मचारी निलंबित. 📍35 जण संशयास्पद,अहेरी सीओंचे प्रकरण विधिमंडळात.

गडचिरोली येथे अपंग " युनिक डिसॅबिलिटी आयडी " प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्हा परिषद अंतर्गत 4 बोगस अपंग कर्मचारी निलंबित. 

📍35 जण संशयास्पद,अहेरी सीओंचे प्रकरण विधिमंडळात.

एस.के.24 तास

गडचिरोली : बोगस अपंग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी लाटल्या प्रकरणी राज्यभरात कारवाईचा सपाटा सुरु आहे.याच पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीत अपंग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले " युनिक डिसॅबिलिटी आयडी "  प्रमाणपत्र सादर न केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद अंतर्गत चार कर्मचाऱ्यांचे 12 डिसेंबर रोजी निलंबन करण्यात आले आहे. 

त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे, पदनाम व विभाग प्रशासनाने गुलदस्त्यात ठेवला आहे.आणखी 35 जण संशयाच्या फेऱ्यात आहेत.अपंग असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करुन काही जणांनी शासकीय नोकरी बळकावून पदोन्नती व इतर लाभ घेतल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आल्यानंतर 9 ऑक्टोबर 2025 पासून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये " युडीआयडी " कार्ड सादर करणे अनिवार्य केले आहे.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला.जिल्ह्यात देखील अपंग आरक्षणाचा बनावट प्रमाणपत्राआधारे लाभ घेतल्याचे समोर आले असून पहिली कारवाई जिल्हा परिषदेमध्ये झाली आहे.जिल्हा परिषद अंतर्गत एकूण 195 कर्मचाऱ्यांची मुंबईतील जे.जे. हॉस्पिटल येथे वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.या तपासणीत 35 कर्मचारी संशयास्पद आढळले असून, संबंधितांची सखोल चौकशी सुरू आहे.

प्रशासनाच्या सूत्रांनुसार पुढील टप्प्यात वैद्यकीय अहवाल व कागदपत्रांच्या छाननीनंतर आणखी निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, कारवाई झाली आहे, एवढीच माहिती देत अधिकारी पुढील तपशील देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे दिव्यांग आरक्षणाच्या गैरवापरावर कारवाई होतेय की केवळ कागदोपत्री दाखवली जातेय,असा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे.

राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे.साताऱ्यात 598 पैकी 78, पुण्यात 428 पैकी 46, लातूरमध्ये 26, यवतमाळमध्ये 21 तर नंदुरबारमध्ये दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे.अनेक जिल्ह्यांत निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे जाहीर होत असताना गडचिरोलीत मात्र माहिती लपवली जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अहेरी सीओंचे प्रकरण विधिमंडळात : - 

अहेरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याची गंभीर तक्रार लोकसेवा आयोगापर्यंत पोहोचली आहे. सामान्य प्रशासनाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही कारवाई का होत नाही, असा सवाल काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

अधिवेशनात प्रश्नोत्तरात हे प्रकरण चर्चेत आले, जिथे 359 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवली,त्यापैकी एक म्हणजे अहेरीतील मुख्याधिकारी गणेश शहाणे,असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला होता.

यूडीआयडी प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.4 जणांचे निलंबन केले आहे. इतरांची चौकशी सुरु आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. - सुहास गाडे,सीईओ जि.प.गडचिरोली