राखीव प्रवर्गावरील शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी.
एस.के.24 तास
गडचिरोली : दि. २१ मे २०२६: राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १४ मे २०२६ रोजी काढलेला निर्णय अन्यायकारक व असंवैधानिक असल्याचा आरोप करत तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली.
या मागणीसंदर्भात माननीय जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात सदर शासन निर्णयामुळे संविधानातील समानता,सामाजिक न्याय व आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का बसत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या निर्णयाचा राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर व स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांवर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय देवतळे,सचिव किशोर नरुले, सहसचिव संदीप येनगंटीवार,सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण मोहुर्ले, लोमेश कुलमेथे, प्रशांत देव्हारे आदी उपस्थित होते.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाने सदर निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो तात्काळ मागे घ्यावा,अन्यथा संविधानिक मार्गाने राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही दिला.
