धान बोनस घोटाळ्या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला चामोर्शी खरेदी विक्री संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्यांना तूर्तास अटेकच्या कारवाई पासून दिलासा. 📍 बेपत्ता पणन अधिकारी अचानक प्रगटले.

धान बोनस घोटाळ्या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला चामोर्शी खरेदी विक्री संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्यांना तूर्तास अटेकच्या कारवाई पासून दिलासा.


📍 बेपत्ता पणन अधिकारी अचानक प्रगटले.


एस.के.24 तास 


चामोर्शी कथित धान बोनस घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला चामोर्शी खरेदी विक्री संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्यांना तूर्तास अटेकच्या कारवाईपासून दिलासा मिळाला आहे.भूमिहीन व बनावट शेतकऱ्यांच्या नावे बोनस लाटल्याच्या तक्रारी नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. 


समितीच्या अहवालनंतर चामोर्शी खरेदी विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

चामोर्शी खरेदी-विक्री संघावर राष्ट्रादीचे (शरद पवार गट) अतुल गण्यारपवार यांचे वर्चस्व आहे. धान विक्रीसाठी पोर्टलवर केलेल्या नोंदी बनावट असल्याचा दावा करुन बोनसमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक भाजप सहकार मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष आशिष पिपरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. 

यानंतर जिल्हाधिकारी अंविश्यांत पंडा यांनी उपाविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती.या समितीच्या अहवालात धान बोनस वाटपात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चामोर्शी खरेदी विक्री संघावर ठेवण्यात आला होता.

या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना संबंधित खरेदी विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.यास खरेदी- विक्री संघाने आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वोरे आव्हान दिले होते.

यावर न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्याने चामोर्शी खरेदी विक्री संघांच्या पदाधिकाऱ्यांना काही काळासाठी दिलासा मिळाला आहे.

 बेपत्ता पणन अधिकारी अचानक प्रगटले : - 

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्हा मार्केटिंग (पणन) अधिकारी तिवाडे यांना चामोर्शी खरेदी विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. 

याला 10 दिवस लोटल्यानंतरही त्यांनी पोलिसात तक्रार केली नव्हती.या दरम्यान ते कुणाच्याही संपर्कात नव्हते. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट पोलिसांनाच त्यांचा मागोवा घेण्याचे सांगितले होते.त्यांचा मोबाईल क्रमांकावरून शोध घेण्यात येत होता.  

9 मे रोजी संध्याकाळच्या सुमारास त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाबाबत अवगत करून दिले. तिवाडे यांच्याकडे मागील अनेक वर्षांपासून गडचिरोली जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी पदाचा प्रभार आहे.या घोटाळ्यात त्यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले होते. पण त्यांनी यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. sk24taas
Accept !