सरकारच्या निर्णया विरोधात सोशल मीडियावर सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे मत,टीका किंवा आक्षेप नोंदविता येणार नाही.
📍पोस्ट केल्यास महागात,शासकीय अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर निर्बंध.
एस.के.24 तास
नागपूर : राज्य सरकारला आपल्या उणिवा कोणी दाखवू नये, सरकारच्या धोरणाचा विरोध करू नये, त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लुप्त्या केल्या जात आहेत. आता सोशल मीडियावर सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे मत, टीका किंवा आक्षेप नोंदविता येणार नाही. तसे केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील काही अधिकारी,कर्मचारी नेहमी सोशल मीडियावर व्यस्त असतात. फेसबूक, यूट्यूब,एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअँप,लिंक्ड इन या सारख्या सोशल मीडियावर कॉमेंट्स करीत असतात.
त्या कॉमेंट कधी सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर,तर कधी वरिष्ठ अधिकान्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर असतात.असे करून कर्मचारी सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टीका व आक्षेप घेतात. हे सरकार आणि अभियोग संचालनालयास आढळून आले आहे.
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हे सरकारचा भाग आहेत. असे असताना सरक्वारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर,वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे मत, टीका किंवा आक्षेप नोंदविणे, ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ शी विसंगत आहे.
हे कृत्य कर्मचाऱ्यांच्या सचोटी, कर्तव्यतत्परता राखण्यात बाधा आणणारे असल्याने अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी फेसबूक, यूट्यूब, एक्स, इन्स्टाग्राम,व्हॉट्सअॅप, लिंक्ड इन यासह कोणत्याही सोशल मीडियावर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे मत,टीका किंवा आक्षेप नोंदविल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल,असा इशारा अभियोगग संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिल्लारे यांनी १५ मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
अभियोग संचालनालयाने काढलेले परिपत्रक सर्व सहायक संचालक, सरकारी अभियोक्ता, सर्व उपसंचालक, परिक्षेत्रीय कार्यालये यांना पाठविण्यात आले आहे. अधिपत्याखालील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ही बाब निदर्शनास आणून देऊन त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
