गडचिरोली येथील लाचखोरीचे आरोप असलेले आणि बदलीच्या आदेशाला थेट न्यायालयात आव्हान देणारे जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे यांनी माघार.
प्रसाद घाडगे यांनी १४ जानेवारी रोजी आपला पदभार स्वीकारला.
एस.के.24 तास
गडचिरोली : प्रशासकीय शिस्त आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्यातील संघर्षाने गेल्या दोन महिन्यांपासून गडचिरोलीचे जिल्हा नियोजन कार्यालय गाजले होते.अखेर लाचखोरीचे आरोप असलेले आणि बदलीच्या आदेशाला थेट न्यायालयात आव्हान देणारे जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे यांनी माघार घेतली आहे.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातील (मॅट) याचिका पाचखेडे यांनी मागे घेतल्याने या वादावर पडदा पडला असून, नवे जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून प्रसाद घाडगे यांनी १४ जानेवारी रोजी आपला पदभार स्वीकारला.
गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यात विकास निधीचे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, श्रीराम पाचखेडे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यातील सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये मोठा असंतोष होता. सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि माजी राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी पाचखेडेंच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी २१ नोव्हेंबर रोजी पाचखेडेंची तडकाफडकी गच्छंती केली होती.
शासनाच्या या निर्णयाला पाचखेडे यांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. २५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत त्यांना स्थगिती मिळाली, ज्यामुळे ते पुन्हा खुर्चीवर विराजमान झाले. मात्र, यामुळे शासन आणि स्थानिक नेत्यांचा रोष अधिकच ओढावला.“ प्रशासकीय अधिकारी जर लोकनियुक्त प्रतिनिधींना जुमानत नसतील, तर जिल्ह्याचा विकास कसा होणार,असा सवाल राजकीय वर्तुळातून विचारला जात होता. माध्यमांमध्येही या " खुर्ची युद्धा " च्या चर्चा रंगल्या होत्या.
" मॅट " मधील स्थगिती ही तात्पुरती होती. शासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने आणि कायदेशीर लढाईत दीर्घकाळ तग धरणे कठीण असल्याचे लक्षात येताच, पाचखेडेंनी १३ जानेवारी रोजी वकिलांमार्फत आपली याचिका मागे घेतली. प्रशासकीय वर्तुळात ही मोठी नामुष्की मानली जात आहे.१४ जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारलेले प्रसाद घाडगे यांच्यासमोर आता मोठी आव्हाने आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांच्या वादात जिल्हा नियोजनाची अनेक कामे प्रशासकीय पातळीवर रखडली होती. आर्थिक वर्ष संपायला केवळ अडीच महिने शिल्लक असल्याने, उपलब्ध निधीचा विनियोग आणि रखडलेल्या विकासकामांना गती देणे हे त्यांच्यासाठी " अग्निदिव्य " ठरणार आहे. विशेषतःआदिवासी क्षेत्रातील रस्ते,आरोग्य आणि सिंचनाच्या कामांना आता घाडगे यांच्या कार्यकाळात किती न्याय मिळतो,याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
