चंद्रपूर - गडचिरोली राष्ट्रीय महामार्गावरील वैनगंगा नदीवर २१० कोटी रुपयेचा उभारलेला नवा पूलाला मोठे भगदाड.
एस.के.24 तास
गडचिरोली : विकासकामांचा गाजावाजा करत कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचे थर आता रस्त्यांवरून उखडू लागले आहेत. चंद्रपूर - गडचिरोली राष्ट्रीय महामार्गावरील वैनगंगा नदीवर २१० कोटी रुपये खर्चून उभारलेला नवा पूल वाहतुकीसाठी पूर्णतः सज्ज होण्यापूर्वीच त्याला मोठे भगदाड पडले आहे.
पुलाच्या कामातील या निकृष्ट दर्जाच्या " बुरुजा " मुळे सर्वसामान्यांचा जीव टांगणीला लागला असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असूनही प्रशासन कंत्राटदारांच्या पाठीशी उभे राहत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याला प्रगत जिल्ह्यांच्या रांगेत आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे विणले जात आहे.हे जाळे विणताना गुणवत्तेचा पूर्णतः बळी दिला जात असल्याचे वैनगंगा नदीवरील पुलाच्या अवस्थेवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी बांधकाम पूर्ण झालेल्या या पुलावर सध्या एक मोठा आणि खोल खड्डा पडला आहे.
पुलाचे अधिकृत उद्घाटन होऊन फित कापली जाण्याआधीच पडलेला हा खड्डा कंत्राटदार आणि संबंधित विभागाच्या अभियंत्यांच्या कार्यप्रणालीवर शंका उपस्थित केल्या जात आहे. यामुळे महामार्गावरून धावणाऱ्या हजारो वाहनांच्या सुरक्षेचा प्रश्न यामुळे ऐरणीवर आला असून, विशेषतः रात्रीच्या वेळी हा खड्डा वाहनचालकांसाठी जीवघेणा सापळा ठरत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या काही काळात झालेली राष्ट्रीय महामार्गांची बहुतांश कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याची तक्रार वारंवार होत आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी स्थानिक प्रशासनाकडून या तक्रारींची दखल घेण्याऐवजी संबंधित कंत्राटदारांना ‘अभय’ देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे घोटाळेबाज अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाडस दिवसागणिक वाढत चालले आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने या भागात पारदर्शक कारभार होईल,अशी जनतेची अपेक्षा होती. परंतु, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती काही वेगळीच असून सध्या गडचिरोली जिल्हा भ्रष्ट अधिकारी व कंत्राटदारांसाठी " हॉटस्पॉट " बनल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. २१० कोटींची सार्वजनिक तिजोरी रिकामी करूनही जर पुलाची ही दैनावस्था होत असेल,तर याला जबाबदार कोण, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पुलावरील खड्डा मलमपट्टी करून बुजवला जाईलही, पण प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे जे भगदाड पडले आहे, त्यावर मुख्यमंत्री काय कारवाई करतात,याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
