जाफराबाद ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचाराचा कळस; चौकशी प्रलंबित असतानाच लाखो रुपयांची देयके अदा.
एस.के.24 तास
सिरोंचा : सिरोंचा तालुक्यातील जाफराबाद ग्रामपंचायतीमध्ये आर्थिक अनियमितेचा आणि भ्रष्टाचाराचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आधीच गंभीर तक्रारी असताना आणि जिल्हा परिषद स्तरावर चौकशी सुरू असताना, प्रशासनाने नियमांना बगल देऊन लाखो रुपयांची नवीन देयके काढल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
मिळालेल्या माहितीनुसार,जाफराबाद ग्रामपंचायतीमध्ये पथदिव्यांच्या (स्ट्रीट लाईट) कामात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्याकडे करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच, काम पूर्ण होण्याच्या १० दिवस आधीच १ लाख ९० हजार रुपयांचे बिल काढण्यात आले.
या धक्कादायक प्रकाराबाबत गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती.मात्र,प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारची भीती नसल्याचे चित्र दिसत आहे. तक्रार प्रलंबित असतानाच पुन्हा ९०,००० रुपये (LED बल्ब खरेदी) आणि ४८,९४२ रुपये (ZP शाळा व अंगणवाडी रॅम्प काम) अशी एकूण लाखो रुपयांची देयके 'XV फायनान्स कमिशन' अंतर्गत घाईघाईने काढण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे,ज्या कामांची देयके काढली गेली, त्यातील तांत्रिक मूल्यांकन आणि गुणवत्तेवर ग्रामस्थांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
ग्रामसभेला ग्रामसेवकाचा नकार ?
ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असलेल्या या भ्रष्टाचारामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष असून, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वॉर्ड क्र. १ च्या सदस्या सुजाता श्रीनिवास सडमेक आणि स्थानिक नागरिकांनी १० मार्च २०२६ रोजी ग्रामसभा आयोजित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ग्रामसेवक यांनी ग्रामसभा घेण्यास नकार दिल्याने भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जात असल्याची शंका नागरिक व्यक्त करत आहेत.
प्रमुख आक्षेप : -
शासकीय निधीचा अपहार: सिमेंट रस्त्याच्या कामात प्रत्यक्ष मूल्यांकनापेक्षा १८,८०० रुपये जास्त दाखवून अपहार केल्याचा ठपका चौकशी अहवालात आहे.
नियमबाह्य देयके : केंद्रचालकास शासनाच्या परवानगीशिवाय २,०६,००४ रुपयांचे मानधन अदा करण्यात आले.
अंदाजपत्रकाचा अभाव: हातपंप बांधकामासाठी १,१३,३८३ रुपये खर्च केले, परंतु त्याचे कोणतेही तांत्रिक रेकॉर्ड उपलब्ध नाही.
महसुलाचे नुकसान: रॉयल्टी आणि टीडीएस (TDS) स्वरूपातील ४१,१५९ रुपये कपात न केल्याने शासनाचे नुकसान झाले आहे.
कठोर कारवाईची मागणी : -
या प्रकरणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९(१) नुसार दोषी सरपंच आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे पद रद्द करून त्यांच्याकडून अपहारित रकमेची वसुली करावी,अशी मागणी पत्रकार आणि तक्रारदार आनंद बापू आशा यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. आता जिल्हा प्रशासन या उघड भ्रष्टाचारावर काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
" जेव्हा भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असते,तेव्हा नवीन बिले काढणे हा नियमांचा भंग आहे. जनतेचा पैसा अशा प्रकारे लुटला जात असेल, तर आम्ही शांत बसणार नाही. दोषींवर तात्काळ कारवाई व्हायला हवी." - तक्रारदार व ग्रामस्थ
