कर्जमाफीचे निकष तात्काळ जाहीर करा : संतोषसिंह रावत यांची मागणी.
राजेंद्र वाढई - उपसंपादक
मुल : महाराष्ट्र शासनाने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र, खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आलेला असताना अद्यापही या कर्जमाफीचे निकष, अटी व शर्ती जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
शासनाच्या वतीने प्रवीण परदेशी समितीने कर्जमाफी संदर्भातील अहवाल सादर केला असून, सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या अहवालाला लवकरच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळून अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे संकेत आहेत. तरीही प्रत्यक्ष निकष जाहीर न झाल्याने शेतकरी वर्ग प्रतीक्षेत आहे.
दरम्यान, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस तथा माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी शासनाकडे तातडीची मागणी करत सांगितले की, “दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे बँकांचे पीक कर्ज व्याजासह फेडणे शेतकऱ्यांना कठीण जात आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा दिलासा देणारा निर्णय असला तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेत होणे अत्यावश्यक आहे.”
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आगाऊ नियोजन करावे लागते. मात्र कर्जमाफीच्या निकषांबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक शेतकरी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफीची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून निकष, अटी व आदेश सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी रावत यांनी केली आहे.
👉 एकूणच, कर्जमाफीची घोषणा होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व निकष जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याने शेतकरी वर्ग अजूनही प्रतीक्षेत असून, खरीप हंगामापूर्वी स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
