“ इंधन टंचाईत काळाबाजार करणाऱ्यांची चांदी ; पेट्रोल - डिझेलसाठी जनता हैराण,अवैध विक्रेत्यांकडून खुलेआम लूट ”
एस.के.24 तास
गडचिरोली : जिल्ह्यात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.पेट्रोल पंपांवरील इंधन तुटवड्याचा फायदा घेत काळाबाजार करणारे लोक मात्र मालामाल होत आहेत. परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, पेट्रोल पंपांबाहेर पानटपऱ्या, छोट्या दुकाने आणि रस्त्याच्या कडेला बाटल्यांमध्ये अवैधरित्या पेट्रोल-डिझेलची विक्री खुलेआम सुरू आहे. मजबुरीमुळे नागरिकांना पेट्रोल तब्बल 140 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 110 ते 120 रुपये प्रति लिटर दराने खरेदी करावे लागत आहे.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.पेट्रोल पंपांवर “ स्टॉक संपला ” असे फलक लागल्यानंतर वाहनचालकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मात्र इंधन उपलब्ध न झाल्याने शेवटी नागरिकांना काळाबाजार करणाऱ्यांकडून जादा दराने पेट्रोल-डिझेल घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणारे मजूर,शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि नोकरदार वर्गावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार काही लोक पेट्रोल पंपांवरून आधीच मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करून साठवणूक करतात आणि नंतर कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जादा दराने विक्री करतात. अनेक ठिकाणी प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि डब्यांमध्ये पेट्रोल खुलेआम विकले जात असून त्यामुळे सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्वलनशील पदार्थ असूनही कोणतीही सुरक्षितता न पाळता सुरू असलेल्या या अवैध विक्रीमुळे मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या काळाबाजारीमुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये सरकार आणि प्रशासनाची प्रतिमा खराब होत आहे. वेळेत कठोर कारवाई झाली नाही तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियावरही नागरिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
स्थानिक नागरिकांनी जिल्हा प्रशासन, पुरवठा विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे कृत्रिम इंधन टंचाई निर्माण करणारे तसेच अवैधरित्या जादा दराने पेट्रोल-डिझेल विक्री करणाऱ्यांविरोधात तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच सर्व पेट्रोल पंपांची नियमित तपासणी करून नागरिकांना शासनाने निश्चित केलेल्या दरात पुरेशा प्रमाणात इंधन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.वेळेत प्रशासनाने या काळाबाजारीवर आळा घातला नाही तर येत्या काळात सर्वसामान्यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
