महिला " आर.एफ.ओ "च्या तक्रारी नंतर वनरक्षक निलंबित ; वनविभागातील तिसरी गंभीर घटना. 📍वनविभागात बोगस कर्मचारी संघटनांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप करत यावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी.

महिला " आर.एफ.ओ "च्या तक्रारी नंतर वनरक्षक निलंबित ; वनविभागातील तिसरी गंभीर घटना.

📍वनविभागात बोगस कर्मचारी संघटनांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप करत यावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी.

एस.के.24 तास 

अमरावती : मेळघाटमध्ये कार्यरत एका महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याच्या (आरएफओ) लैंगिक छळाच्या प्रकरणी सुसर्दा वनपरिक्षेत्रात कार्यरत वनरक्षक एम.एस.बेलसरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

उपवनसंरक्षक अग्रीम सैनी यांनी या निलंबनाचा आदेश जारी केला.ही कारवाई कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली असून,प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारे बेलसरे यांना तात्पुरते मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

हे प्रकरण आता तक्रार निवारणासाठी विशाखा समितीकडे पाठवण्यात आले असून, पुढील चौकशीची जबाबदारी उपवनसंरक्षक दिव्या भारती यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.यामुळे पुन्हा एकदा अमरावती वनविभागातील महिला अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.हरिसाल येथील महिला आरएफओ दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठ आयएफएस अधिकाऱ्याच्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केली होती.

त्या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यभरात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर अमरावतीतील एका महिला आरएफओने उपवनसंरक्षकावर गंभीर आरोप केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याची बदली नागपूर येथे करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर, सध्याचा हा तिसरा गंभीर प्रकार ठरत आहे.विशेष म्हणजे अमरावतीच्या मुख्य वनसंरक्षक पदावर महिला आयएफएस अधिकारी कार्यरत आहेत.या घटनांमुळे अमरावती वनविभागातील महिला कर्मचारी असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले असून, प्रशासनाकडून त्वरित ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. विशाखा समितीच्या निष्कर्षांनंतर संबंधित प्रकरणात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

चुकीच्या तक्रारीचा आरोप :-

मेळघाटातील महिला आरएफओच्या लैंगिक छळप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या वनरक्षक एम.एस.बेलसरे यांच्या बचावासाठी अमरावती मधील एका तथाकथित कर्मचारी संघटनेने चुकीची तक्रार दाखल केली होती.ही तक्रार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ऋषिकेश रंजन यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. 

संबंधित संघटना शासनमान्य यादीत नसल्यामुळे तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही,असे सांगण्यात आले आहे.या कथित संघटनेच्या वतीने चुकीची तक्रार सादर केली गेली, यावरून या संघटनांचा उद्देश स्पष्टपणे पीडितेऐवजी आरोपीचा बचाव करणे हा आहे,असा आरोप अनेक कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. 

वनविभागात सध्या अशा अनेक अप्रमाणित संघटना कार्यरत असून त्या दबाव गटाच्या स्वरूपात वागत असल्याचे चित्र आहे.रेंजर्स असोसिएशनने अमरावती वनविभागात बोगस कर्मचारी संघटनांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप करत यावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.