रेशनचा दर्जा अत्यंत खराब तक्रारी नागरिक संतापले,गहू (wheat) आणि तांदळाची गुणवत्ता अत्यंत खराब असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी. 📍स्वस्त धान्याचा दर्जा निकृष्ट, डीबीटीची गरज.

रेशनचा दर्जा अत्यंत खराब तक्रारी नागरिक  संतापले,गहू (wheat) आणि तांदळाची गुणवत्ता अत्यंत खराब असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी.


📍स्वस्त धान्याचा दर्जा निकृष्ट, डीबीटीची गरज.


एस.के.24 तास

गडचिरोली (Gadchiroli) : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्याचे वाटप करण्यात येते. मात्र, सध्या मिळणार्‍या रेशनचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याच्या तक्रारी वाढत असून अनेक नागरिक  संतापले आहेत. गहू (wheat) आणि तांदळाची गुणवत्ता अत्यंत खराब असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 


नागरिकांना मिळणार्‍या अन्नधान्यात दगड, कचरा आणि खराब धान्य असल्याच्या तक्रारी सतत समोर येत आहेत. यामुळे शासनाने  रास्त धान्य लाभार्थ्यांना डीबीटी योजना लागु करून त्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम  टाकावी अशी मागणी जोर धरत आहे.


केंद्र शासनाने अंमलबजावणी करण्याची मागणी.


गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २,२३,९०५ रेशन कार्डधारक असून त्याअंतर्गत ८,४१,८५१ युनिट (कुटुंबातील सदस्य) आहेत. मोठ्या संख्येने लाभार्थी या योजनेवर अवलंबून असल्याने रेशनच्या निकृष्ट दर्जामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी मोफत धान्य योजना उपयुक्त असली तरीही मिळणार्‍या धान्याची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.


 रेशनच्या निकृष्ट गुणवत्तेच्या समस्येवर उपाय म्हणून नागरिकांनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे. 

शासनाने अन्नधान्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करावेत, जेणेकरून लाभार्थी त्यांच्या गरजेनुसार खुल्या बाजारातून चांगल्या प्रतीचे धान्य खरेदी करू शकतील.यामुळे सरकारी धान्य गोदामांमधून होणार्‍या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार धान्य निवडण्याची मोकळीक मिळेल.

शासनाने नागरिकांना पर्याय देण्यासाठी दोन प्रमुख उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी होत आहे. पहिला पर्याय म्हणजे, ज्यांना रेशन हवे आहे, त्यांना  स्वस्त धान्य दुकानातून  अन्नधान्य  देण्यात यावे. दुसरा पर्याय म्हणजे, ज्यांना रेशनऐवजी आर्थिक मदत हवी आहे, त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. sk24taas
Accept !