राजकीय विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सरकार जसा ईडीचा वापर करतो,तसाच वापर जनसुरक्षा कायद्याचाही होऊ शकतो. - अनिल देशमुख,माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते
एस.के.24 तास
गडचिरोली : आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांची तस्करी व त्यातून दहशतवादाला मिळणाऱ्या पाठबळाला रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रात ‘ईडी’ सारखा कायदा निर्माण करण्यात आला होता. भारतात २००४ साली हा कायदा अमलात आला. परंतु या कायद्याचा वापर राजकीय सूड उगवण्यासाठी करण्यात येत आहे.
विशेष जन सुरक्षा कायद्याचादेखील वापर सत्तेच्या विरोधातील घटकांच्या विरोधात करण्यात येणार आहे. असा आरोप शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गडचिरोली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. ते पक्षाच्याआढावा बैठकीसाठी गडचिरोलीत आले होते.
देशमुख पुढे म्हणाले की, नुकताच राज्याच्या विधिमंडळात सत्ताधाऱ्यांनी पाशवी बहुमताच्या जोरावर विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारीत केले. येणाऱ्या काळात या कायद्याचा वापर सत्तेच्या विरोधात मत प्रदर्शन करणारे राजकीय नेते, शेतकरी, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांच्या विरोधात होणार आहे. ‘ईडी’च्या गैरवापरासंदर्भात यासंदर्भात नुकतेच सरन्यायाधीशांनी फटकारले आहे.
निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून शेतकरी कर्जमाफी करू असे सांगितले होते. सत्तेत आल्यानंतर त्यांना आपल्याच आश्वासनांचा विसर पडला आहे. धानाला आधारभूत किंमत नाही. ८० टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप बोनस मिळालेला नाही.
राज्यातील कंत्राटदारांची हजारो कोटींचे देयके अद्याप मिळालेली नाही. पीक विम्याकरिता चुकीचे निकष लावण्यात आले. गोसेखुर्द धरणाच्या पाण्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. असे शेकडो गंभीर प्रश्न सरकार समोर असताना ते सोडविण्याऐवजी सत्ताधारी राजकारणात व्यस्त आहे. उलट वादग्रस्त मंत्र्यांना अभय दिल्या जाते. असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार,सरचिटणीस सुरेश पोरेड्डीवार,माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम,शाहीन हकीम यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
खतांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरविण्यात येत आहे. पोलिसांवर हल्ले वाढले, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. महिला अत्याचाराविरोधात आघाडी सरकारने आणलेला शक्ती कायद्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे.
