चराईवर वनविभागाची बंदी नाही ; बच्चू कडूंच्या पाठपुराव्याला यश,मंत्रालयात निर्णय. हा लढा अजून थांबलेला नाही,जोपर्यंत धनगर समाजाच्या सर्व मागण्यांना न्याय मिळत नाही तो पर्यंत संघर्ष सुरूच राहील. - बच्चू कडू

 

चराईवर वनविभागाची बंदी नाही ; बच्चू कडूंच्या पाठपुराव्याला यश,मंत्रालयात निर्णय.

हा लढा अजून थांबलेला नाही,जोपर्यंत धनगर समाजाच्या सर्व मागण्यांना न्याय मिळत नाही तो पर्यंत संघर्ष सुरूच राहील. - बच्चू कडू 

एस.के.24 तास

मुंबई : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत मेंढपाळांना दिलासा देणारा निर्णय निगर्मीत करण्यात आला.मुंबई मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वनविभागाच्या क्षेत्रात मेंढपाळांना चराईस बंदी घालण्यात येणार नाही असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे मेंढपाळांचा चराईचा मोठा प्रश्न मिटला आहे. शिवाय मंत्रालयात इतर विभागाच्या वतीने देखील बच्चू कडू यांच्या मागण्यांवर देखील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहे.

या बैठकीस बच्चू कडूंसह संबंधित विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेत बच्चू कडू यांनी सविस्तरपणे मेंढपाळ व धनगर समाजाच्या समस्या मांडल्या.यानंतर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

शेतकरी, शेतमजूर,मेंढपाळ,मच्छीमार,दिव्यांग,विधवा महिला, ग्रामपंचायत कर्मचारी, बेरोजगार तरुण अशा वंचित आणि उपेक्षित घटकांच्या प्रश्नांसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाची अखेर शासनास्तरावर दखल घेण्यात आली आहे.

३ एप्रिल रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आंदोलनात मांडलेल्या १७ महत्त्वाच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा झाली असून लवकरच शासन निर्णय काढण्यात येईल, अशी माहिती खुद्द बच्चू कडू यांनी दिली.

या बैठकीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, हमीभावावर २० टक्के अनुदान, तसेच शेतमजुरांना शेतकऱ्यांप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देणे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करणे यांसारख्या मागण्यांचा समावेश होता. तसेच दिव्यांग व विधवा महिलांना दरमहा ६००० रुपये मानधन,तरुणांच्या हाताला काम आणि त्यासाठी योग्य मोबदला,भरती प्रक्रिया राबवणे आणि ग्रामीण भागातील घरकुल योजनेंतर्गत ५ लाख रुपयांचे अनुदान देणे यासारख्या निर्णयांवरही सकारात्मक चर्चा झाली.

अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या समाजघटकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी हे आंदोलन निर्णायक ठरणार असल्याचे चित्र आहे. बच्चू कडू यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही केवळ आंदोलनासाठी आंदोलन करत नाही, तर जनतेच्या हक्कांसाठी लढत आहोत. 

शासन सकारात्मक असून लवकरच मागण्या मान्य झाल्याचा अधिकृत निर्णय जाहीर होईल.”या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले गेले असून, आगामी काळात शासनाच्या निर्णयाकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे.

या निर्णयामुळे पशुपालक मेंढपाळांना मोठा दिलासा मिळाला असून अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या अडचणींवर मार्ग निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.बच्चू कडू यांनी सांगितले की, “ हा लढा अजून थांबलेला नाही,जोपर्यंत धनगर समाजाच्या सर्व मागण्यांना न्याय मिळत नाही तो पर्यंत संघर्ष सुरूच राहील.”