मुल तालुक्यातील जुनासुर्ला अत्याचार प्रकरणी दोषींवर ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत कठोर कारवाईची मादगी समाज बांधवांच्या वतीने मा.पोलीस अधीक्षक,चंद्रपूर यांना निवेदनातून मागणी.
एस.के.24 तास
चंद्रपूर : दिनांक,२९/०५/२०२६ मूल तालुक्यातील मौजा जुनासुर्ला येथे अनुसूचित जातीच्या मादगी समाजातील महिला, लहान मुले व नागरिकांवर जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण, सामाजिक अपमान व जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याच्या गंभीर प्रकरणी दोषींवर अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी,या मागणीसाठी मादगी समाज बांधवांच्या वतीने मा.पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांना निवेदन देण्यात आले.
शिव,फुले, शाहू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या, न्यायाच्या आणि मानवतेच्या विचारातून घडलेल्या महाराष्ट्रात आजही जातीभेदाच्या घटना घडत असल्याने समाजात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला असतानाही वंचित व अनुसूचित जातीतील नागरिकांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात येत असल्याची खंत समाज बांधवांनी व्यक्त केली.
निवेदनानुसार,जुनासुर्ला येथे एका शुल्लक कारणावरून गावातील काही उच्च वर्णियाकडुन अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर अमानुष मारहाण करण्यात आली. महिलांना व नागरिकांना जातीवाचक शिवीगाळ करून सामाजिक अपमान करण्यात आला तसेच जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या.या गंभीर प्रकरणात स्थानिक पोलिस प्रशासनाने केवळ काही दोषींवरच कारवाई केल्याचा आरोप समाज बांधवांनी केला असून अनेक आरोपी अद्याप मोकाट फिरत असल्याचे सांगण्यात आले.
सदर प्रकरण मूल पोलीस स्टेशन अंतर्गत असून, घटनेनंतर अद्यापपर्यंत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रभावी कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला. त्यामुळे पीडित कुटुंब व समाज बांधवांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून काही आरोपींकडून सदर केस मागे घ्या अन्यथा गाव सोडा अशा प्रकारची धमकी येत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सर्व दोषींवर ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत वाढीव कठोर कलमे लावून तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, तसेच पीडित कुटुंबाला पोलीस संरक्षण व न्याय मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रशासनाने या गंभीर घटनेची तातडीने दखल घ्यावी अन्यथा व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही समाज बांधवांनी दिला.
निवेदन देताना विजय देवतळे,रूपचंद लाटेलवार,किशोर नरुले, लक्ष्मण मोहुर्ले,संदीप येनगंटीवार,अनिल बोटकावार,सुनील मोहुर्ले,भीमराव इटकलवार, किशोर पगडपल्लीवार, गजानन आलेवार, शंकर सिट्टलवार, सौरव जिल्हेवार,विजय गंगासागर, बबन गोरंतवार,राजेश कलगटीवार,शंकर पेगडपल्लीवार,देवानंद भासरकर,राजेंद्र कलवल, सुनील त्रिशुलवार, बबलू आकेवार
दलित इटकलवार,अनिल बद्दलवार, बबलू अक्केवार, महादेव कोंगरे, नारायण कलगटवार, नितेश कलगटवार, राहुल कलगटवार,नलिनी कलगटवार,शारदा पगडपलीवार, प्रियंका देवतळे, वच्छला कलगटवार, कांताबाई कलगटवार, संगिता कलगटवार व गिता कलगटवार आदी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सरकारने अशा घटनांकडे केवळ कायदेशीर गुन्हा म्हणून न पाहता सामाजिक अन्याय म्हणून गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, पीडितांना तात्काळ संरक्षण, जलद न्यायव्यवस्था, सामाजिक जागृती आणि जातीय मानसिकता बदलण्यासाठी प्रभावी मोहिमा राबविणे ही काळाची गरज आहे.
