देसाईगंज (वडसा) येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे " क्षत्रिय " जातीचे प्रमाणपत्र जोडून निवडणूक लढवली. 📍खोटे पुरावे ग्राह्य धरणाऱ्या तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.

देसाईगंज (वडसा) येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे " क्षत्रिय " जातीचे प्रमाणपत्र जोडून निवडणूक लढवली.

📍खोटे पुरावे ग्राह्य धरणाऱ्या तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.

एस.के.24 तास

देसाईगंज (वडसा) : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे क्षत्रिय’ जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप देसाईगंज नगर परिषदेचे नगरसेवक राहुल रमेशलाल सतवानी यांच्यावर करण्यात आला आहे.मुळात सिंधी भाषिक आणि निर्वासित असतानाही,आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी खोटी वंशावळ सादर केल्याचा दावा करत,याप्रकरणी सतवानी यांच्यासह त्यांना सहकार्य करणाऱ्या संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संजय गुरु यांनी केली आहे.

गुरू यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे यासंदर्भात पुराव्यासह तक्रार दाखल केली आहे.त्यानुसार राहुल सतवानी यांनी देसाईगंज नगर परिषदेच्या निवडणुकीत प्रभाग ५ (ब) मधून ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ (ओबीसी) या राखीव जागेवर निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. मात्र, हे पद मिळवण्यासाठी त्यांनी सादर केलेले ‘क्षत्रिय’ जातीचे प्रमाणपत्र पूर्णपणे नियमबाह्य असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

सतवानी यांचे पूर्वज मूळचे पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतातील असून फाळणीनंतर ते निर्वासित म्हणून भारतात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार, इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे पूर्वज हे निश्चित केलेल्या " कट ऑफ " तारखेपूर्वीपासून महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.

सिंधी समुदायाला राज्यात भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता असली, तरी त्यांना थेट ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचे लाभ लागू होत नाहीत. असे असतानाही सतवानी यांनी महसूल विभागातील " सिंधी कॉलनी " आणि नगर परिषद शाळेतील " सिंधी " अशा नोंदी लपवून " क्षत्रिय " जातीचे प्रमाणपत्र पदरात पाडून घेतले असा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

विशेष म्हणजे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी नियमावली २००१ मधील तरतुदींनुसार पाच पिढ्यांच्या पुराव्यांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक असताना दक्षता पथकाला अंधारात ठेवून हे प्रमाणपत्र वैध करून घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या फसवणुकीमुळे मूळ मागासवर्गीय उमेदवारांच्या हक्कावर गदा आली असून,संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द करावे.

खोटे पुरावे ग्राह्य धरणाऱ्या तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासकीय स्तरावर होणाऱ्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या संदर्भात तक्रार प्राप्त झाली आहे. संबंधित तक्रार समितीकडे वर्ग करण्यात आली असून चौकशी अहवाल प्राप्त होताच योग्य ती कारवाई केली जाईल. -  डॉ.सचिन मडावी,सहायक आयुक्त, समाज कल्याण.गडचिरोली